काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रन्जिता चौधरीले सहकारी सम्बन्धि समस्या समाधान गर्नका लागि लामो समयदेखि निष्कृय रहेको कार्यविधि तथा ऐन कार्यान्वयनमा लैजाने भएकी छन् । सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ मा व्यवस्था भएपनि निष्कृय बन्दै आएको विभिन्न ऐन तथा कार्यविधिहरु तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान उनले निर्देशन दिएकी हुन् ।
मन्त्री चौधरीलेको निर्देशनसँगै कर्जा सूचना केन्द्र, बचत सुरक्षण कोष, असुली न्यायधीकरण, सहकारी समस्या समाधान सुझाव कार्यदल, उच्चस्तरीय प्राविधिक समिति, क्रेडिट युनियन याक्ट (सियुए) लगायत कार्यविधि कार्यान्वयन गरिने भएको छ ।
उनले समस्यामा परेका सहकारी पीडितहरुलाई बचत सुरक्षण कोषले तत्काल राहत दिने बताएकी छन् । मन्त्री चौधरीले भनिन् ‘बचत सुरक्षण कोष भनेको यदी कुनै बचतकर्ताको रकम सहकारीमा डुबेको छ उसले सहकारी मार्फत फिर्ता पाउन सकेनन् भने यस कोषमार्फत सरकारले उपलब्ध गराउने छ र सहकारीबाट सरकारले लिनेछ ।’
मन्त्रालयले अर्थको सहमति लिएर उक्त कार्यविधिहरु कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषदको निर्णय गराउन लैजाने चरणमा छ । आगामी दुई महिना भित्रै आवश्यक सम्पूर्ण आन्तरिक तयारी पूरा गरेर सहकारी पीडितहरुलाई सरकारले नै पाउनुपर्ने रकम उपलब्ध गराउने उनी बताउछिन् । अन्य कार्यविधिहरु भने सहकारी पीडितहरुको दिर्घकालीन समस्या समाधानका लागि अति उपयोगी रहने छ ।
‘अहिले हामीले कार्यान्वयनमा लैजान लागेका ऐन तथा कार्यविधिहरुका कारण सहकारीमा हुने समस्या र त्यसबाट पिडित हुने सम्भावनाको निर्मूल हुने कुरामा हामी विश्वस्त छौं । यही कुरामा ढुक्क भएर नै सहकारी पीडितहरुले लामो समयदेखि जारी राख्नु भएको आन्दोलन स्थगित गर्नु भएको छ’, मन्त्री चौधरीले भनिन् ।
माइतीघरमा करिब २ महिनादेखि आन्दोलनमा रहेका सहकारी पीडितले अहिले आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । सिंहदरबारमा मन्त्री चौधरी, सचिव गोकर्णमणी दुवाडी, सहकारी विभागका रजिष्टार नवराज घिमिरे समेतको उपस्थितिमा मन्त्रालयमा छलफल भएपछि पीडितसँग सरकारले ७ बुँदे सम्झौता गरेको छ ।
