काठमाडौँ, १९ साउन - प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले न्यायालयको स्वच्छता, निष्पक्षता र प्रभावकारितालाई निस्तेज तुल्याउने काम नगर्न सुझाव दिएको छ ।
नेपाली काँग्रेस संघीय संसदीय दलको आज बसेको बैठकले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको नाम अस्वीकृतको विषय व्यक्तिको नभई न्यायालयमाथिको प्रहार भएको निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री स्वयंबाट प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको नाम विधिपूर्वक योग्यताका आधारमा संसदीय सुनुवाइका लागि पठाएकामा प्रधानमन्त्रीकै पार्टीको ह्विपले त्यो निर्णय उल्टाइएको आरोप लगाउँदै काँग्रेसले यसबाट न्यायालयको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतालाई बढ्ता नै प्रभाव पार्ने काम भएको टिप्पणी गरेको हो ।
बैठकपछि संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले प्रतिपक्षले राखेका तर्क र आधारलाई अस्वीकार गर्दै सुनुवाइ समितिबाट भएको निर्णय व्यक्तिको अस्वीकृत होइन, संस्थामाथि प्रहार भएको आरोप लगाउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सुनुवाइ समितिको निर्णयलाई नेपाली काँग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ, यसको हामी विरोध गर्दछौँ, यो मुद्दालाई हामी संसद्मा उठाउँछौँ, विज्ञ र दलभित्रको छलफलपछि जनताको साथ लिएर अघि बढ्छौँ ।”
संवैधानिक प्रावधानअनुसार न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचमा समन्वय र शक्ति सन्तुलन हुन जरुरी रहेको बताउँदै उहाँले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र संविधानबमोजिम न्यायालय कार्यपालिकाको मातहत रहन सक्दैन भन्नुभयो ।
प्रमुख प्रतिपक्षको मत र तर्कलाई बेवास्ता गरेर भएको निर्णयले लोकतन्त्र र शान्ति प्रक्रियालाई नै प्रभावित पार्नसक्ने पक्षलाई हेक्का राख्न सुझाव दिँदै काँग्रेसले यो विषयलाई गम्भीर गल्तीका रुपमा लिन सुझाएको छ ।
पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकमा प्रमुख सचेतक खाँण, सचेतक पुष्पा भुसाल, सदस्य राधेश्यम अधिकारी, डा मीनेन्द्र रिजाल, गगनकुमार थापा, अमरेसकुमार सिंहलगायतले आआफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।
-1732432821.JPG)
