काठमाडौं, साउन १३ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसमा महाधिवेशनको मिति तोक्न दबाब परेको छ । १४औँ महाधिवेशन आगामी फागुनमा नहुने निष्कर्षमा पुगे पनि कहिलेसम्ममा गर्ने टुंगो लागेको छैन् । एउटा समुह अन्तरिम संरचना बनाएर महाधिवेशन कार्यतालिका बनाउनुपर्ने पक्षमा छ । अर्को पक्ष भने सिधै महाधिवेशनमा जानुपर्ने अडानमा छ ।
केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा गत बिहिबारदेखि अन्तरिम संरचना र महाधिवेशन कार्यतालिकाबारे छलफल भइरहेको छ । कांग्रेसले गत फागुनमा संघीय संरचनाअनुसारको विधान बनाएको थियो । त्यसअनुरूप पार्टीको संरचना निर्माण हुन सकेको छैन् । अन्तरिम संरचना निर्माण नगरेसम्म महाधिवेशनमा जान नसकिने व्यवस्था छ । नेताहरूले उक्त व्यवस्था निलम्बन गरी सीधै महाधिवेशनमा जानुपर्ने दबाब नेतृत्वलाई छ । केन्द्रीय सदस्य डा. मीनेन्द्र रिजालले शुक्रबारको बैठकमा विधानको उक्त व्यवस्था निलम्बनको प्रस्ताव गरेका थिए ।
८१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिमा आइतबारसम्म ३७ जनाले धारणा राखेका छन् । अन्तरिम संरचना बनाउदै महाधिवेशनमा जानुपर्ने तर्क सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षको छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षका नेताले पहिले महाधिवेशनको ‘क्यालेन्डर’ बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । त्यसपछि अन्तरिम संरचनाका विषयमा निर्णय लिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । महामन्त्री डा.शशांक कोइराला यसबारे खुलेका छैनन् । उनीनिकट नेताले भने विधानको व्यवस्था निलम्बन गरी सिधैं महाधिवेशनमा जानुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् ।
अन्तरिम संरचना बनाउँदै महाधिवेशनमा जानुपर्ने पक्षमा १५ जनाले बोलेका छन् । महाधिवेशन पक्षमा १६ जनाले धारणा राखेका छन् । केन्द्रीय सदस्य नारायण खड्का र अजय चौरसियाले भने यो विषयमा शीर्ष नेतृत्वले सहमति जुटाएर ठोस धारणा ल्याउनुपर्ने मत राखेका छन् ।
नेताहरूले बोल्ने क्रम सकिनेबित्तिकै पार्टी निर्णयमा पुग्ने कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए। ‘नेताहरूले बैठकमा पार्टी कसरी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने धारणा राखिरहनुभएको छ’, उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘बोल्न चाहेका सबै नेताले कुरा राखेपछि प्राप्त सुझावका आधारमा पार्टी निर्णयमा पुग्छ ।’
२२ असारमा सुरु भएको बैठकमा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले १४ वटा एजेन्डा प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसअघि महाधिवेशनको कार्यतालिकालाई एजेन्डा बनाउने कि नबनाउने भन्नेमा विवाद भएको थियो । तर, सभापतिइतरले बैठक बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएपछि महाधिवेशन पनि एजेन्डामा समेटिएको थियो । —अन्नपूर्ण पोस्ट
