काठमाडौं, असोज ६ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समग्र अवस्थाको अध्ययन गर्न प्रतिनिधि संसद, अर्थ समितिअन्तर्गतको उपसमिति गठन भएको छ । अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालका अनुसार वित्तीय क्षेत्रमा भएको निक्षेप तथा कर्जा लगानीको अवस्था विश्लेषण गरी बैंक र ग्राहकका समस्या र समाधानका सुझाव सिफारिस गर्न अध्ययन उपसमिति गठन गरिएको हो ।
विकास बैंक र वित्त कम्पनीका निक्षेप परिचालन, कर्जा लगानीका क्षेत्र, लघुवित्त कम्पनीहरुसँग सम्बन्धित समस्याहरुको अध्ययन उपसमितिले गर्नेछ । चार वर्षका बैंक र वित्तीय संस्थाहरुको भौगोलिक र विषयगत कार्यक्षेत्रमा दोहोरो पर्न नदिन चाल्नुपर्ने कदम, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जा र त्यसको उपयोग तथा औद्योगिक वा व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुले लिएको ऋण तोकिएको प्रयोजनमा उपयोग भए/नभएको समेत उपसमितिले अध्ययन गर्ने छ । सोही अनुरुप उपसमितिले सुझाव तथा सिफारिस गर्ने छ । सांसद जुलीकुमार महतोको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले चार महिना भित्र प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । सांसदहरू तुल्सी थापा, प्रमिला राई, महन्थ ठाकुर, श्यामकुमार श्रेष्ठ र हेमकुमार राई रहेका छन् ।
त्यसैगरी आजै सम्पन्न अर्थसमितिको बैठकले सांसद पदम गिरीको संयोजकत्वमा गोकर्णराज विष्ट, जयकुमार राई, रामकुमारी झाँक्री, रामबाबुकुमार यादव र शशांक कोइराला सदस्य रहेको राजस्व चुहावट, राजस्व बक्यौता र राजस्व प्रशासन अध्ययन उपसमिति गठन गरेको छ । त्यस्तै सत्या पहाडी संयोजकत्वमा चुडामणी खड्का, निरादेवी जैरु, डा.बाबुराम भट्टराई, विष्णुप्रसाद पौडेल र सरवत आरा खानम हलवाइन सदस्य रहेको सार्वजनिक खर्च, खरिद, लगानी र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अध्ययन उपसमिति गठन भएको छ । त्यसैगरी मेटमणि चौधरी संयोजक तथा किशोरसिंह राठौर, सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे, हरिराज अधिककारी र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सदस्य रहेको समष्टिगत आर्थिक नीति अध्ययन उपसमिति गठन गरेको अर्थ समिति सचिवालयले जनाएको छ ।
आज बसेको अर्थ समितिको बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले मुलुकको अर्थ राजनीतिको बृहत ढंगले अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जनाए भने पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सार्वजनिक संस्थानहरूको अध्ययन गर्दा हाल भएका संस्थानको अध्ययन नगरी नयाँ संस्थान बनाउने या नबनाउने सम्बन्धमा अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । त्यसै बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रवहादुर कार्कीले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र र सरकारले लिएको आर्थिक नीतिको सम्बन्धमा अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
