वीरगञ्ज । गृह मन्त्रालयले औद्योगिक कच्चा पदार्थ बोकेका ढुवानीका साधन सडकमा नरोक्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले यसअघि वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा ढुवानी सहजीकरणका लागि गरेको निर्णय उल्ट्याउँदै यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयले बारा, पर्सालगायत २२ जिल्लाका प्रशासन कार्यालयहरूलाई सडक तथा यातायात नियमन निकायको अनुरोध नभएसम्म ढुवानीका साधन रोकेर हैरानी नदिन पत्राचार गरेको छ । यसअघि गृहको सचिवस्तरबाट वीरगञ्ज–पथलैया कोरिडोरमा औद्योगिक कच्चा पदार्थको ढुवानी सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको थियो । यही पत्रका आधारमा ट्राफिक प्रहरीले राजमार्गमा गाडी रोकेर अनधिकृत रकम असुली गरिरहेको गुनासो आयातकर्ताले गरेका थिए ।
गृहको ८ महीनाअघिको निर्णय मालवाहक सवारीसाधानको भारवहन नियम सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ विपरीत भएको भन्दै यातायात व्यवस्था विभागले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको थियो । निर्देशिका कार्यान्वयनमा द्विविधाको व्याख्या तथा बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार यातायात व्यवस्था विभागलाई भए पनि गृह मन्त्रालयले क्षेत्राधिकार मिचेर सहजीकरणको निर्णय गरेको थियो ।
गृह मन्त्रालयले त्यो निर्णय सच्याएर अब कच्चा पदार्थ बोकेका गाडीको भारवहन सहजीकरणबाट तत्कालका लागि हात झिकेको छ । यो निर्णय आइतवार प्राप्त भएको प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पथलैयासम्बद्ध स्रोतले बताएको छ ।
मन्त्रालयले यसअघि नै यो निर्णय भएको बताए पनि मातहतका निकायलाई पठाएको थिएन । आर्थिक अभियानको आइतवारकै अंकमा गृहले भारवाहन सहजीकरणमा नियमविपरीत निर्णय गरेको समाचार प्रकाशित भएको थियो । आर्थिक अभियानले यो कोरिडोरमा भारवहन मापदण्ड कार्यान्वयनका नाममा भइरहेका बेथितिका बारेमा समाचार प्रकाशित गर्दै आएको थियो ।
गृह मन्त्रालयका शाखा अधिकृत दीपक पौडेलले प्रशासन कार्यालयहरूलाई पठाएको पत्रमा भारवहन क्षमताको नियमन सडक तथा यातायातका निकायबाट गरिनु कानूनसम्मत हुने उल्लेख छ । यसअघि गृहकै निर्देशनमा ट्राफिक प्रहरीले सडकमा गाडी रोकेर चेकजाँचको नाममा जरीवाना र अनधिकृत रकम लिएर छोड्ने गरेको थियो । ट्राफिकले अधिक भारमा गाडी रोकेर व्यवसायीलाई दुःख दिने र अप्रत्यक्ष हर्जाना तिराउने गरेको गुनासो आएको गृहको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
गृहको पत्रमा भारतबाट कच्चा पदार्थ बोकेर प्रवेश गरेका गाडी नरोक्न भनिए पनि अन्य गाडीमा के गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । भारवहन मापदण्ड कार्यान्वयनको दायित्व यातायात कार्यालयहरूमा आएको छ । भारवहन निर्देशिकामा १४ चक्के साधनले २७ मेट्रिक टन र लहरीले ३० मेट्रिक टनभन्दा बढी भार बोक्न नपाउने उल्लेख छ ।
टुक्र्याउन नमिल्ने कच्चा पदार्थको हकमा पूर्व स्वीकृति लिएर ओसार्न पाउने व्यवस्था भए पनि ट्राफिकले प्रतिगाडी १ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म अनधिकृत रकम असुलेर ९० मेट्रिक टनसम्म ओसार्न दिएको थियो । निर्देशिकामा भन्सार विन्दुमै भार मिलान गरेर ढुवानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । स्रोत र जनशक्तिको अभावमा भन्सार विन्दुमा भारमिलानको व्यवस्था मिलाउन नसकिएको बताउँदै आएको यातायात व्यवस्था विभागले मापदण्ड कार्यान्वयन गराउन सक्नेमा व्यवसायीहरूकै आशंका छ ।
