काठमाडौं, २३ साउन – बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनीलगायत नाफामूलक संगठित संस्थाका सबै कर्मचारीले नाफाबाट पाउने बोनस बढ्ने भएको छ।
करका कारण कम्पनीहरुले गरेको नाफाभन्दा केही कम बोनस पाइरहेका कर्मचारीले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि गत आर्थिक बर्षकै नाफाबाट बोनस बढी पाउने भएका हुन्।
बोनस ऐनमा नाफाको १० प्रतिशत कर्मचारीलाई बाँड्नु पर्ने व्यवस्था छ। तर कर कार्यालयले बोनस छुट्याउँदा नै कर लिन व्यवस्था गरेको थियो। त्यसो हुँदा कर्मचारीले नाफाको ९.०९ प्रतिशत मात्र बोनस पाइरहेका थिए।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीसहरु केदारप्रसाद चालिसे र प्रकाशमानसिंह राउतले त्यसरी कर नलगाइ १० प्रतिशत बोनस उपलब्ध गराउन आदेश जारी गरेका छन्। यही आदेशका कारण अबदेखि कर्मचारीले बोनस ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार नै १० प्रतिशत पाउने छन्।
कर कार्यालयका कारण कर्मचारीले नाफाको ९.०९ प्रतिशत मात्र बोनस पाएपछि पर्सास्थित इन्दुशंकर चिनी उद्योगका कर्मचारीले अदालतमा मुद्दा हालेका थिए। त्यही मुद्दाको फैसला गर्दै 'ऐनको व्याख्या गर्ने निकाय कर कार्यालय नभइ सर्वोच्च अदालत भएको' भन्दै १० प्रतिशत नै बोनस उपलब्ध गराउन आदेश जारी भएको थियो।
इन्दुशंकर चिनी उद्योगको फैसलापछि नेपाल बैंकर्स संघमा मंगलबार छलफल भएको थियो।२८ वटै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रतिनिधिहरु सहभागी बैठकमा सर्वोच्चको आदेश सबैका लागि वाध्यकारी भएको निष्कर्ष निकाल्यो।र, करको विषय भएकाले कानुनी राय लिएर अघि बढ्ने निर्णय भएको थियो।
यो विषयमा केही बैंकहरुले आफ्नो कानुनी सल्लाहकारसँग छलफल गरेका थिए। कानुनी सल्लाहकारले सर्वोच्चले कानुनको व्याख्या गर्ने जनाउँदै आदेश इन्दुशंकरका लागि मात्र नभइ सबैको लागि भएको राय दिएका थिए।
बिजमाण्डुबाट
