काठमाडौं । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)द्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्ने, वित्त नीतिसँग सामञ्जस्यता हुने र आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले लिएको छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई सघाउने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा आयोजित उक्त छलफलमा सहभागीले सरकारको वित्त नीतिलाई सघाउने गरी केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन् ।
सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउने, मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने, मौद्रिक नीतिमार्फत् कर्जाको माग बढाउने गरी लचिलो नीति लिइनुपर्ने तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति अवलम्बन गरिनुपर्ने लगायतका सुझाव विज्ञ एवम् सरोकारवाला क्षेत्रबाट आएका हुन् ।
सो अवसरमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा कुनै समस्या नरहेको बताए । ग्राहक संरक्षणका लागि नियामकीय र सुपरीवेक्षण भूमिका बढाउने र समस्यामा परेका व्यक्ति आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि आफूअनुकूल मौद्रिक नीति आओस् भन्ने चाहिरहेको गभर्नर अधिकारीले बताए । गभर्नर अधिकारीले भने, ‘बजारका अपेक्षा सुन्दा कसैका व्यक्तिगत र निजी समस्यालाई सबैको समस्यामा भनेर उठाएको जस्तो देखिन्छ । आफ्नो समस्याबाट उम्किन राष्ट्र बैंकतर्फ बढी आशातित भएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकका पनि आफ्नै सीमितता छन् । हामी नीति निर्माताको उद्देश्य कसैलाई पनि ऋणमा डुबाउने होइन । धान्न सक्नेमात्र ऋण लिने अवस्था बनाउने हो ।’
अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले नीतिगत स्थिरता हुनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आएको बताए । सरकारको नीति चाँडोचाँडो परिवर्तन हुने अवस्थालाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले रोक्न खोजेको उनको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको वित्तीय नीतिलाई समर्थन र सहयोग गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चालुतर्फको बजेट घटाइएको, पुँजीगततर्फको बढाइएको र क्रमागत आयोजनालाई बजेट विनियोजनमा प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पूर्वाधार निर्माणमा सिर्जित दायित्व र बहुवर्षीय आयोजनामा केन्द्रित गरेका छौँ । कार्यान्वयनयोग्य बजेट आएकाले छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्नेमा आशावादी छौं । तथ्यमा आधारित भएर बजेटका लक्ष्य निर्धारण भएका छन् । करका दर सकेसम्म कम चलाउने प्रयास गरेका छौँ ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा.विश्वनाथ पौडेलले पछिल्लो समय सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका क्षेत्रमा समस्या बढ्दै गएको बताए । उनले भने, ‘सार्वजनिक वित्त २०७४ सालयता निरन्तर बिग्रिँदो अवस्थामा गइरहेको छ । त्यसयता सार्वजनिक ऋण अत्यधिक बढेको छ । तर त्यसको प्रतिफल देखिँदैन ।’
सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा ठूलो रकम खर्च भइरहेकाले सरकारको स्रोतमा पनि चाप परेको उनको भनाइ छ । मुलुकको आर्थिक गतिविधि बढाउन नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए । ऊर्जा र सडक आयोजना निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न दिनुपर्ने र केही महत्वपूर्ण सडक पूर्वाधार आयोजना तत्काल सम्पन्न गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । काठमाडौं-तराई द्रुतमार्गले ढुवानी लागत घटाउने र मुद्रास्फीतिसमेत नियन्त्रण गर्न सघाउने भएकाले यो आयोजना चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने पौडेलले बताए । पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र व्यवस्थापनमा वित्तीयभन्दा मौद्रिक भूमिका बढेको जस्तो देखिएको पनि उनले उल्लेख गरे ।
पुँजीबजार केही मान्छेको हातमा पुग्दा त्यसले समस्या निम्ताउनेतर्फ सहज हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा धेरै चलाउने ठाउँ नरहेको उल्लेख गर्दै पौडेलले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको कर्जा विस्तारमा टेवा पुग्ने गरी लचक नीतिको अपेक्षा गरिएको बताए । डा.पौडेलले भने, ‘नीतिगत दरलगायतका मौद्रिक औजार धेरै चलाउने अवस्था छैन । अब साना तथा मझौला र कृषि क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । लघुवित्त संस्थाको नियमन र सुपरीवेक्षण बढाइनुपर्छ ।’
नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष सुनील केसीले बैंकहरुको वितरणयोग्य नाफा निकै घटेको बताए । पछिल्लो तीन वर्षयता बैंकहरुको लगानीको प्रतिफल (आरओई) घटिरहेकाले यसबारेमा सोच्नुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीमाथि भौतिक आक्रमण हुन थालेको र कर्जा असूली गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको उनको भनाइ छ । निर्माण क्षेत्रका ऋणीहरुको खराब कर्जा बढिरहेकाले सरकारले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी गर्नुपर्ने केसीले बताए ।
बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष केसीले भने, ‘बैंकहरुको कमजोरीका कारण खराब कर्जा बढेको होइन । समग्र अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताले बढेको हो । अहिले बैंकहरुको खराब कर्जा तीन दशमलव ९९ प्रतिशत हाराहारी छ । जुन दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा श्रीलङ्का र पाकिस्तानको तुलनामा निकै कम हो । बैंकहरू ग्रीन बण्ड ल्याउनतर्फ लागिरहेकाले राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत प्रोत्साहन र सहजीकरणको नीति लिनुपर्छ ।’
नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रप्रति हेर्ने सरकारको धारणामा सुधार हुन नसकेको बताए । अग्रवालले भने, ‘निजी क्षेत्रले कर्जा दुरुपयोग गरेका छन् र उनीहरु खराब हुन भन्ने धारणा बनाइएकाले निजी क्षेत्रको पनि आत्माविश्वास बढ्न सकेको छैन । यो भाष्य परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनका कारण पनि कर्जा विस्तारमा केही सकस भएको उनको भनाइ छ ।
अर्थशास्त्री डा.समीर खतिवडाले खुकुलो व्यवस्थासहित वास्तविक क्षेत्रको विकास हुनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताए । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा केन्द्रीय बैंकको जिम्मेवारीमा बाह्य क्षेत्र सन्तुलन, मूल्य स्थायित्वलगायतका विषय राखिएको भए पनि आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्नेजस्ता विषयमा मौन रहेको बताए ।
त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्यसका सहप्राध्यापक सावित्रीदेवी आचार्य अधिकारीले सरकारी खर्च र लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले भनिन्, ‘सरकारको पुँजीगत खर्च बढ्न सकेमात्रै अन्य क्षेत्रबाट पनि लगानी बढ्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता रहेको र ब्याजदर घटेको बेलामा कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन । यो विषयलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ ।’
बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञ भुवन दाहालले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र शिथिल भएको अवस्थामा बजार माग घटेको र निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएकाले कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति सुविधाजनक अवस्थामा छ । बैंक वित्तीय संस्थामा तरलता पर्याप्त छ । डिजिटल बैंकिङलगायतका पूर्वाधार पनि निकै राम्रो अवस्थामा छ । तर निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किँदा कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन ।’ निजी क्षेत्रमाथि राज्यले धरपकड गर्ने नभई प्रोत्साहनको नीति लिइनुपर्ने दाहालले बताए ।
सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्माण व्यवसायीको रकम, कोभिड बीमाको दाबी भुक्तानी, विभिन्न अनुदान रकम भुक्तान हुनसके बजारमा रकम प्रवाह बढ्ने र त्यसले माग सिर्जना गर्ने उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा नेपाल क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीकी बिजनेस हेड वर्षा श्रेष्ठको बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात घट्नुपर्नेमा जोड थियो ।
