बुटवल, २२ साउन – रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका प्रमुख वासुदेव घिमिरेले आफ्नो पारिश्रमिक आउने रकम सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिका रुपमा वितरण गर्नुभएको छ ।
उहाँले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने ४४ जनालाई एक वर्षको पारिश्रमिकस्वरुप प्राप्त गर्नुभएको रु तीन लाख ८५ हजार नगरप्रमुख छात्रवृत्ति कोष–२०७५ मार्फत वितरण गर्नुभएको छ । यो छात्रवृत्ति नगरका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयका एक÷एकजना विद्यार्थीले प्राप्त गरेका हुन् ।
छात्रवृत्ति वितरण तथा व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले उप—प्रमुख जागेश्वरी चौधरीको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको थियो । नगरप्रमुख घिमिरेले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न र गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई उत्साही बनाउन आफूले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक छात्रवृतिमा लगाउने निर्णय गरेको बताउनुभयो । उहाँले आफूले बाँकी चार वर्षको पारिश्रमिक पनि छात्रवृत्तिमै लगाउने घोषणा गर्नुभयो ।
यस वर्षलाई शैक्षिक सुधार वर्षको रुपमा लिएको तिलोत्तमा नगरपालिकाले आउँदो तीन वर्षभित्र नगरका सबै सामुदायिक विद्यालयलाई संस्थागत विद्यालयकास्तरमा पुर्याउने लक्ष्यअनुसार बालविकास कक्षामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई दिवा खाजा दिने अभियान शरु गरेको छ । यस्तै कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई घरबाट खाजा ल्याउन टिफिनकारीसमेत वितरण गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी बजेट शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरेको तिलोत्तमाले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक तथा भौतिक गुणस्तर सुधारका लागि विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
शिक्षासँग सम्बन्धित मुद्दा बढी
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवलमा शिक्षा कार्यालयसँग सम्बन्धित मुद्दा सबैभन्दा बढी परेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा शिक्षा कार्यालयसँग सम्बन्धित ३९९ र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित १७० मुद्दा दर्ता भएका छन् तर आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा शिक्षासँग सम्बन्धित ३२१ स्थानीयसँग २०१ मुद्दा दर्ता भएको बुटवलस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयले जनाएको छ ।
शिक्षामा पनि सबैभन्दा बढी शिक्षक नियुक्तिमा अनियमितताका मुद्दा रहेको बताइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा अघिल्लो आर्थिक वर्षका ३०० समेत कूल ८५७ मुद्दा दर्ता भएकामा ४७२ मुद्दा फस्र्यौट भएको बुटवलका प्रहरी उपरीक्षक दिनेशकुमार आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो–“सार्वजनिक चासोको विषय भएकाले पनि विद्यालयको शैक्षिक सामग्री वितरण र छात्रवृत्तिको अनियमितताका विषयमा मुद्दा आएका छन् ।” प्रहरी उपरीक्षक आर्चायले स्थानीय तहको सार्वजनिक खरिद र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मुद्दा पनि अख्तियारमा दर्ता भएको बताउनुभयो ।
शिक्षा र स्थानीय तह पछि भूमिसुधार मन्त्रालयअन्तर्गतका ७०, गृह मन्त्रालयअन्तर्गत ४५ स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत ३९ मुद्दा दर्ता भएको उहाँले बताउनुभयो । अख्तियारको बुटवल कार्यालयमा परेका कूल ८५७ मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी रुपन्देहीका ३०८ र गुल्मीमा सबैभन्दा कम ४८ वटा मुद्दा मात्र दर्ता भएको छ । नवलपरासीका १९७, कपिलवस्तुका १७९ अर्घाखाँचीका ७२ र पाल्पाका ५३ मुद्दा दर्ता भएको छ ।
-1733155420.jpg)
-1733051871.jpeg)
