काठमाडौं । बाँझो खेतलाई उर्बर भूमिमा रुपान्तरण गर्ने र कृषकलाई मालिक बनाउने अभियानका साथ नेपालमा पहिलोपटक जेटा फार्म सञ्चालनमा आउँदैछ ।
कृषियोग्य भूमिहरुमा खेती नभइरहेको र कृषिप्रधान देश भनेर चिनिए पनि अधिकांश नेपाली कृषि पेसाबाट पलायन भइरहेको अवस्थामा नेपाली भूमिलाई पुनः कृषिमैत्री बनाउनका लागि जेटा फार्म परियोजनाको सुरुआत गर्न लागिएको हो ।
जेटा फार्म एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था हो । भारतीय नागरिकको अधिकतम लगानीमा विदेशी साझेदारको समेत संलग्नता रहेको यस परियोजनाले १४ देशमा लगानी गरिसकेको छ । जसले गहुँ, चामल, तरकारी, फलफूललगायतको उत्पादन गरिरहेको छ ।
नेपालमा भने यस परियोजनाले गोरखा जिल्लाको पालुङटार नगरपालिकाको वडा नं. ७ मा करिब १ हजार रोपनी जग्गामा लगानी गर्ने योजना बनाएको छ । २० वर्षका लागि सम्झौता गरिएको सो क्षेत्रमा आलु, प्याज, काउली, ब्रोकाउली, मास, लिचीजस्ता कृषिजन्य उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको परियोजनाका नेपाल प्रतिनिधि राजेन्द्र श्रेष्ठले बताए ।
त्यस्तै, परियोजनाले तनहुँ जिल्लाको भानु नगरपालिकामा पनि २ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने योजनासहित कृषकसँग छलफल गरेको छ । गत पुस २ गते भएको छलफलमा भानु नगरपालिकाका प्रतिनिधि तथा कर्मचारीसहित कृषकको उल्लेख्य उपस्थिति थियो ।
यसैबीच परियोजनाका प्रबन्ध निर्देशक ऋतुराज शर्माले आफूहरु नेपालमा ठूलो लगानी भित्र्याउनका लागि उत्साहित रहेको भन्दै त्यसका लागि स्थानीय सरकारले सहजीकरण र कृषकले जग्गा उपलब्ध गराएमा तत्कालै माटो परीक्षण गरी कार्य अगाडि बढाउने बताए । उनले कृषकले जग्गा भाडामा उपलब्ध गराउँदा कृषकको क्षमताअनुसार र नेपाल सरकारको नियमअनुसार रोजगार उपलब्ध गराउने र कृषकले चाहेमा आफैँ मालिक बन्ने अवसरसमेत सिर्जना गराइदिने बताएका थिए ।
भानु नगरपालिका, तनहुँका प्रमुख आनन्द राज त्रिपाठी
परियोजनाले फार्ममा काम गर्ने कृषकको स्वास्थ्य बीमा तथा सञ्चय कोषको समेत सुविधा उपलब्ध गराउनेछ । कृषकले लगानी गरे पनि घाटा भने व्यहोर्न नपर्ने गरी परियोजना सञ्चालन गर्दै आएको प्रबन्ध निर्देशक शर्माको भनाइ छ ।
परियोजनाले कृषकलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, उनीहरुको सीप र आम्दानी बढाउने, बाँझो खेतलाई उर्बर बनाउन मद्दत पुर्याउने तथा कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्न योगदान पुग्ने हुनाले नगरपालिका र यस क्षेत्रका कृषकले परियोजनाप्रति सकारात्मक धारणा बनाएको भानु नगरपालिकाका मेयर आनन्द राज त्रिपाठीले बताएका थिए ।
कृषकका लागि पेन्सन कोषको सुरुआतसँगै थुप्रै सुविधा समावेश गरेको यस परियोजनाले भारतको राजस्थान र महाराष्ट्रबाट अवार्डसमेत प्राप्त गरिसकेको छ ।
