काठमाडौं । चालुु पूँजी कर्जा सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकको पछिल्लो व्यवस्था व्यवसाय क्षेत्रमैत्री हुनुपर्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले जनाएको छ । उद्योगको हकमा केही सकारात्मक देखिएको चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था जीडीपीमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगट्ने व्यवसाय क्षेत्रमैत्री हुनुपर्ने चेम्बरले जनाएको हो ।
चेम्बरद्धरा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्र बैंकले चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गरेर केही राहत दिन खोजेको छ । जीडीपीमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने व्यवसायिक क्षेत्रमा पनि चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन लचिलो हुन आवश्यक छ ।’
चालु पूँजी कर्जाको सीमालाई राष्ट्र बैंकले एकै बास्केटमा नराखी व्यवसायको प्रकृतिको आधारमा निर्धारण गर्न समेत चेम्बर अफ कमर्सले आग्रह गरेको छ । कर्जाको सीमा बैंक र ऋणीबीच आवश्यक्ताका आधारमा निर्धारण भए व्यवसायिक वातावरण सहज हुने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।
पछिल्लो समय उच्च ब्याजदरका कारण लगानी निरुत्साहित भइरहेका बेला लचिलो चालु पूँजी कर्जाको नयाँ व्यवस्थाबाट थप सहजीकरण गर्न समेत चेम्बरले आग्रह गरेको छ । कर्जा वर्गिकरण सम्वन्धमा भएको संशोधनप्रति पनि ध्यानाकर्षण भएको चेम्बरले जनाएको छ ।
चेम्बरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एकै संस्थाबाट एकभन्दा बढी ऋण लिएको व्यक्ति वा संस्थाको कुनै एउटा ऋण निश्क्रिय वर्गमा वर्गिकरण भएमा अरु ऋणीलाई पनि शुक्ष्म निगरानीमा राख्ने प्रावधान खारेज हुनुपर्दछ ।’
चालु पूँजी कर्जाको क्यास क्रेडिट खातामा आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा कम्तिमा लगातार ७ दिन न्यूनतम सीमाको वक्यौता कायम गर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भएकाले खारेज हुनुपर्ने चेम्बरको ठहर छ ।
त्यस्तै, निश्क्रिय कर्जामा वर्गिकरण गरिएको कर्जाको भाका नागेको वक्यौता रकम भुक्तानी हुने वित्तीकै असल वर्गमा स्तरन्नोती गरी कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई तत्कालै खारेज गरिनुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ ।
