काठमाडौं, पुस २२ । सरकारले चालु आवमा ६० हजार युवालाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले आज आफ्नो तीन महिने कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै चालु आवमा ६० हजार बेरोजगारलाई न्यूनतम सय दिनको रोजगारी प्रदान गर्ने बताएका हुन् ।
बेरोजगार युवालाई रोजगारीसँग जोड्न सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगारका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सरकारले सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी आगामी पाँच वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । यद्यपि, चालु आवको पाँच महिनामा एक लाख ६५ हजार बढी युवा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगारको पहिचान र सूचीकरण गर्ने र केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगारलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम सय दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्न नसके सरकारले हरेक बेरोजगार परिवारलाई एक श्रमिकले सय दिन काम गर्दा प्राप्त गर्ने न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था छ । गत वर्षदेखि सरकारले बेरोजगारको सूचीकरण गर्न शुरु गरेको छ । हालसम्म करिब १७ लाख एक हजार पाँच सय ५१ व्यक्तिले बेरोजगारको सूची दर्ता गराएका छन् ।
गत आवमा सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत एक लाख ७५ हजार व्यक्तिलाई छोटो समयको रोजगारी उपलब्ध गराएको थियो । सरकारले चालु आवमा ६० हजारलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन पाँच अर्ब एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । विनियोजित बजेटमध्ये ७० प्रतिशत श्रमिकको ज्यालामा खर्च गरिने छ भने ३० प्रतिशत प्रशासनिकलगायत सुरक्षात्मक औजार खरीदमा खर्च गरिने छ । सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम् रोजगारी सुनिश्चित गर्न व्यावसायिक कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात पूर्वाधारलगायतका सार्वजनिक निर्माणमा सो रकम खर्च गरिने छ ।
सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सार्वजनिक निर्माण तथा सार्वजनिक क्षेत्रका अन्य कार्यक्रममा पर्याप्त सङ्ख्यामा थप रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको हो । रोजगारी सिर्जना गर्दा सार्वजनिक क्षेत्रका विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजनामा श्रमिकको माग हुने र माग बमोजिमका श्रमिकहरूको आपूर्ति रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत गर्नुपर्नेछ । रोजगार कार्यक्रमलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न कार्यविधि संशोधन गरेर स्थानीय तहमा पठाइएको जनाइएको छ । कार्ययोजनामा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने रोजगार आयोजनाको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने र सङ्घ तथा सातवटै प्रदेशमा रोजगारीको सम्भावनाको पहिचान गर्न अध्ययन गरिने उल्लेख छ । मन्त्री यादवका अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत खटिने सबै श्रमिकको दुर्घटना बीमा गरिदिने तथा श्रमिकको बीमाबापतको प्रिमियम सरकारले नै तिरिदिनेछ ।
