काठमाडौं, असोज २४ । निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराको बयान शुरु भएको छ । बलात्कार प्रयास गरेको आरोपमा आइतबार पक्राउ परेका महरालाई बयानका लागि बिहिबार सरकारी वकिलको कार्यालय लगिएको थियो । सुरुमा महानगरीय प्रहरी वृत्त बानेश्वरले सो घटनाको अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । काठमाडौं परिसरले नै फाइल खिचेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सरकारी वकिल कार्यालयको रोहवरमा बयान शुरु गरिएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी उत्तम सुवेदीले बताए । बिहिबार नै उनलाई नर्भिक अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । उच्च रक्तचापका बिरामी महरालाई स्वास्थ्य बिग्रिएपछि अस्पताल भर्ना गर्नुपरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
महरालाई प्रहरीले आगामी मंगलबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराई थप थुनामा राख्न अनुमति लिनेछ । आइतबारसम्म अदालतमा दसैँको बिदा छ । सोमबार पूर्वप्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्यायको मृत्युका कारण बिदा गरिएको छ । जसकारण मंगलबार मात्र अदालत खुल्ने छ । १९ गतेदेखि नै लागू हुने गरी प्रहरीले अदालतबाट म्याद लिनेछ ।
यस्तो मुद्दामा बढीमा २५ दिनसम्म मात्र थुनामा राखेर प्रहरीले अनुसन्धान गर्न पाउँछ । मुद्दा दायर निकाय सरकारी वकिल कार्यालय हो । सामान्यतया मुद्दा दायरको एक दिनअघि प्रहरीले अनुसन्धान पूरा गरी रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । जसअनुसार १३ कात्तिकभित्र महरालाई अदालतमा मुद्दा चलाइसक्नुपर्ने हुन्छ ।
मुद्दा दायर भएपछि अदालतमा फेरि महराको बयान हुन्छ । त्यसपछि सरकारी वकिल र महराका वकिलले थुनछेक बहस गर्नेछन् । प्रमाण र दुवै पक्षको बहस सुनेपछि न्यायाधीशले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने वा धरौटी तथा सामान्य तारिखमा छाड्ने आदेश दिन सक्छन् ।
संसदबाट निलम्बित
जबर्जस्ती करणीको प्रयास गरेको आरोपमा फौजदारी अभियोगअन्तर्गत प्रहरी हिरासतमा रहेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराको सांसद पद निलम्बनमा परेको छ । महराले अब संसद् सदस्यको हैसियतमा कुनै काम गर्न नपाउने र सेवा–सुविधा तथा पारिश्रमिक पनि नपाउने सूचना संघीय संसद्ले बिहिबार सार्वजनिक गरेको हो ।
फौजदारी अभियोगमा कुनै सांसद पक्राउ परेको प्रहरीले जानकारी गराएपछि प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम २४४ को उपनियम ३ अनुसार पदमुक्त हुने र सेवा–सुविधा पनि रोकिने व्यवस्था छ । ‘कुनै सांसद पक्राउ परी प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा वा प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवधिभर निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन,’ नियममा भनिएको छ । -नयाँ पत्रिकाबाट
