काठमाडौं, भाद्र १३ । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ बाट निर्वाचित सांसद गगन थापाको नेतृत्वमा गएका स्थानीयहरुले सडक विभागको कार्यालय पुल्चोकमा धर्ना दिएका छन् । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ अन्तर्गतका सडकहरु समयमा निर्माण हुन नसकेको भन्दै दबाबका लागि धर्ना दिइएको हो ।
विभागका महानिर्देशकदेखि मन्त्री समेतलाई पटकपटक सडकको दुरवस्था अवगत गराउँदा पनि सडक बन्न नसकेको नेता थापाले बताए । उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माणका लागि शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले २ अर्बभन्दा बढीको ठेक्का प्राप्त गरेको थियो । तोकिएको समयावधिमा निर्माण कम्पनीले काम सम्पन्न नगरेपछि बाध्य भई धर्नामा बस्नुपरेको थापाले बताए ।
गत जेठ महिनामा त्यस क्षेत्र अन्तर्गत निर्माणाधीन सडकको ठेकेदारसँगको सम्झौता सकिइसकेको छ । दुई वर्षको कार्य अवधि पाए पनि ठेकेदारले निर्माण सम्पन्न गरेको थिएन । सडक निर्माणका कार्यका लागि ठेकेदारलाई सरकारी निकायहरुबाट अड्चन नहोस् भनी स्थानीयहरुले सघाएको थापाले बताए ।
‘ठेकेदारले कोठा नपाएर काम अघि नबढेको भनियो, हामीले कोठा खोजिदियौं । कामदारलाई ग्यास भएन भनियो, ग्यास पनि खोजिदियौं,’ उनले थपे, ‘बिजुलीको पोल हटाउन विद्युत प्राधिकरणमा र खानेपानीको पाइपका समस्या हटाउन निकाया गयौं ।’ स्थानीयका रुपमा ठेकेदारलाई सहजीकरण गरिदिए पनि सडकको दुरवस्था उस्तै रहेको बताउँदै उनले सरकारलाई चेतावनी दिँदै भने, ‘अब धर्ना सिंहदरबारमा हुन्छ ।’
समयमा काम गर्न नसकी सम्झौता पालना नगरिएकाले शैलुङ कन्स्ट्रक्सनलाई कारबाहीको मागसमेत गरिएको छ । २० प्रतिशत मात्रै काम गरी २ वर्षको समय गुजारिएको भन्दै असक्षम ठेकेदारलाई पुनःम्याद थप्न नहुने स्थानीयको जोड छ ।
विभागका महानिर्देशक र मन्त्रालयका सचिवलाई पत्र लेखे पनि कारबाही गर्नका लागि पहल नभएको प्रति थापाले गुनासो पोखे । चाबहिल सडकखण्ड निर्माणका लागि पुनःटेन्डर आह्वान गरिएको छ । निर्माण अवधि १५ महिनाको दिइएको छ । ठेक्का स्विकृत गर्न थप चार महिना लाग्ने भएकाले अझै दुई वर्ष चाबहिल सडक खण्ड नबन्ने थापाले दाबी गरे । उनले भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठप्रति आक्रोश पोख्दै भने, ‘ठेक्काको सम्झौता नै दुई वर्ष थपेपछि उहाँले १० दिनमा खाल्डाखुल्डी पुरिदिन्छु भनेर हुन्छ ? कसरी पुर्नुहुन्छ उहाँले ?’
२०७० सालदेखि नै लगाएका ठेक्काहरुले नै निरन्तरता पाएको सडक विभागको भनाइ छ । तिनै ठेकेदारहरुले निरन्तरता पाउनुमा विभागले दुई कारण देखाएको छ । २०७२ सालको दररेटमा ठेक्का पाएको हो भने हाल २०७६ को अनुसार ठेक्का दिन मिल्दैन । विभागका उपमहानिर्देशक शिवहरि सापकोटाले भने, ‘विगतमा गर्दै आएको ठेकेदारले नै काम गरिदिए नयाँ रेट निर्धारण गर्न पर्दैन । विभागलाई पनि सजिलो हुन्छ । पुरानो रेटका कारणले फाइदा पनि हुन्छ ।’ विभागको सकेसम्म पुरानै ठेकेदारलाई फकाएर भए पनि काममा लगाउने प्रवृत्ति छ । सरकारका अन्तरनिकायका समन्वयमा ढिला हुँदा निर्माण ढिलो हुन सक्ने आंकलन सापकोटाको छ । तर, थापा त्यसलाई मान्न तयार छैनन् ।
