काठमाडौं, भाद्र १ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको विदेश भ्रमण मोह बढेको छ । तालिम, अध्ययन र अनुभव आदानप्रदानका नाममा ठूलो संख्यामा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी विदेश जाने गरेका छन् । भ्रमणपछिको उपलब्धि भने केही देखिएको छैन् । सरकारले जनप्रतिनिधिको विदेश भ्रमणलाई कडाइ गरे पनि विदेश जानेको संख्या बढेको छ ।
सरकारले विदेश यात्रालाई व्यवस्थित, मर्यादित र मितव्ययी बनाउन ‘विदेश भ्रमण सम्बन्धी निर्देशिका’ जारी गरेको छ । तर कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले त्यसको अवज्ञा गरेका छन् । अधिकांश भ्रमण व्यवस्थापन एनजीओ र आईएनजीओले गर्छन् । उनीहरूले मुलुकको हितका लागि भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई विदेश लाने गरेका छन् ।
संघीय मालिमा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट विदेश जानेको संख्या अघिल्लो दुई वर्षको तुलनामा दोब्बर छ । दुई वर्षमा दुई सय ५४ जना जनप्रतिधि र कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेका छन् । आव ०७४/७५ भन्दा ०७५/७६ मा विदेश जानेको संख्या दोब्बर बढी छ । आव ०७५/७६ मा एक सय ६७ जना जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी विदेश घुमेका थिए । ०७४/७५ मा ७० जना विदेश भ्रमणमा गएका थिए ।
गत आवमा सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहका कर्मचारी विदेश गएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्यांक छ । स्थानीय तहबाट ६२ जना कर्मचारी विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्रालय प्रवक्ता भूपाल बरालले अध्ययन, भ्रमण र तालिमका लागि स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेको बताए । उनले दाताको खर्चमा मात्रै मन्त्रालयले भ्रमणको स्वीकृति दिने गरेको स्पष्ट पारे । ‘सरकारी खर्चमा पठाउँदैनौं,’ उनले भने, ‘दाताकै खर्चमा क्षमता विकास, तालिमका लागि स्वीकृति दिन्छौं ।’ उनका अनुसार तालिम र क्षमता विकासका लागि चीन र जापानले धेरै कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई बोलाउने गरेका छन् ।
सबैभन्दा बढी जनप्रतिनिधि र कर्मचारी चीन र त्यसपछि जापान भ्रमणमा गएका छन् । मलेसिया, कोरिया, नेदरल्यान्ड, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स, भारत, स्विजरल्यान्ड, इन्डोनेसिया, जर्मनी, अमेरिका, भियतनाम, न्युजिल्यान्ड, भुटान, अस्ट्रेलिया भ्रमणमा पनि उनीहरू गएका छन् । यसरी विदेश जानेमा मन्त्री लालबाबु पण्डित, सहसचिव र उपसचिव पनि छन् । –अन्नपूर्ण पोस्टबाट
-1732432821.JPG)
