काठमाडौं, साउन २६ । सरकारले मुलुकभर उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्थान, कम्पनी, संस्था या व्यक्तिका नाममा गैरकानुनी रूपमा लुकाएर राखिएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत गर्ने तयारी सुरु गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले त्यस्ता गैरकानुनी जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ ।
विधेयक प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा विचाराधीन छ । व्यक्ति या परिवारका नाममा लुकाएर राखिएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा ३८ हजार तीन सय १९ रोपनी अर्थात् दुई हजार आठ सय ७८ बिघाभन्दा बढी रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनमा छ । अख्तियारले २०७३ सालमा मुलुकभर रहेका भूमिसुधार कार्यालयहरू परिचालन गरी व्यक्ति या परिवारका नाममा लुकाएर राखिएको हदबन्दी बढी जग्गाको रिपोर्ट तयार गरेको हो ।
उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्थान, कम्पनी, आयोजना या संस्थाले गैरकानुनी रूपमा लुकाएर राखेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको एकीकृत लगत सरकारसित छैन । उद्योग, प्रतिष्ठान, शैक्षिक संस्थान, कम्पनी, आयोजना या संस्थाले तोकिएको प्रयोजनका लागि सरकारको स्वीकृतिमा हदबन्दी बढी जग्गा राख्न पाउँछन । तर, उनीहरूले तोकिएको उद्देश्यअनुरूप उपयोग नगरी राखेको हदबन्दी बढीको जग्गा स्वतः गैरकानुनी हुन्छ ।
विधेयकमा उनीहरूले तोकिएको उद्देश्यअनुरूप उपयोग नगरेको जग्गासमेत जफत गरी सरकारका नाममा ल्याउन अनुगमन तथा निरीक्षण समिति गठन गर्ने उल्लेख छ । जग्गा उपयोग गरे या नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न मुलुकभरका भूमि व्यवस्थासम्बन्धी काम हेर्ने कार्यालयका प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिने छ । उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्थान, कम्पनी, आयोजना या संस्थाले तोकिएको उद्देश्यअनुरूप प्रयोग नगरी गैरकानुनी रूपमा राखेको हदबन्दी बढी जग्गा व्यक्ति या परिवारका नाममा रहेकोभन्दा धेरै रहेको अनुमान भूमिसुधार विभाग स्रोतको छ । –कान्तिपुर दैनिकबाट
-1732432821.JPG)
