काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले तिलगंगा–ताम्रगंगा श्लेष्मातक सडकखण्ड बन्द गर्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक यड्डयन मन्त्रालयसँग गुहार मागेको छ । सो सडक बन्द गर्दा विभिन्न क्षेत्रबाट विरोध भएकाले अतिक्रमित विश्वसम्पदाको शान्ति सुरक्षाको लागि मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक यडड्यन मन्त्रालयले पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आफूहरू असुरक्षित भएकाले सुरक्षाको माग गर्दै पर्यटन मन्त्रालयलाई पत्र पठाएकोे थियो । मन्त्रालयले सर्वाेच्च अदालतको फैसला कार्यन्वयन गरी अतिक्रमित विश्व सम्पदा स्थल संरक्षण कार्यमा आवश्यक शान्ति शुरक्षा दिन जिल्ला प्रशासन कार्यलयलाई पत्र पठाएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) ले ७ वर्षअघि नै यो सडकमा सवारी आवागमन नरोकिएमा विश्वसम्पदा सूचीबाट हटाउने चेतावनी दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले पनि युनेस्कोको मापदण्ड विपरित बनेका संरचना हटाउन आदेश दिएको भन्दै पशुपति क्षेत्र विकास कोषले तिलगंगा– ताम्रगंगा सडक २ जेठदेखि बन्द गरेको थियो ।
यता जनप्रतिनिधि भने आफूहरूलाई नसोधी सडक बन्द गरेको भन्दै विरोध जनाउँदै आएका थिए । पहिला सडक बन्द गर्न नहुनेभन्दै विरोध गरेका थिए । २०६८ मा वैकल्पिक बाटो खोल्ने सहमति भएकाले सोहीअनुसार विकल्प बाटो बनाउनु पर्ने कागेश्वरी मनोहरा नगरपािलकाका मेयर कृष्णहरि थापाले बताए । सो सडकले गर्दा सवारी चाप कम भएकोे उनले दावी गरे । सो सडक बन्द गराए पनि कोषले फेरि बिकल्पबाटो खोज्नु पर्ने उनको भनाइ थियो ।
पशुपति क्षेत्रको मुख्य वनक्षेत्र मृगस्थली र धु्रबस्थलीको बीचको बाटो जसमा बाइक ,सामान बोक्ने गाडीहरु मात्र ओहोर दोहोर गर्ने गर्दथे । यो सडकबाट दैनिक ट्रक, टिपर र पानी बोक्ने ट्यांकरसहितका सवारी गुड्ने गरेका थिए । बालुवायुक्त सडकमा भारी सवारी गुड्दा यसले पशुपति क्षेत्रका सम्पदामा क्षतिको जोखिम बढाएको विज्ञहरूले बताएका छन् ।
सो सडक वनकोबीचबाट भएकाले सुरक्षाको दृष्टिले पनि बन्द गर्नु पर्ने देखिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव प्रदीप ढकालले जानकारी दिए । युनेस्को र सर्वाेच्चको आदेशअनुसार सो सडक बन्द गरिएको ढकालले बताए । उनले भने,‘ सवारी साधनका लागि मात्र बन्द गरिएको हो ।’ यसमा विरोध गर्न नहुने ढकालको भनाइ थियो । सो सडक खुल्ला हुँदा बालुवा काठ जस्ता सामग्री चोरी गर्न सजिलो भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा सो सडक बन्द गराउन २७ लाख ७५ हजार रकम छुट्याइएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव प्रदीप ढकालले बताए ।
यता सो सडक बन्द गर्न जरुरी भएको प्रदेश सांसद नरोत्तम बैधले बताएका छन् । युनेस्को,सर्वाेच्च अदालतको आदेश अनुसार काम गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् । विश्वसम्पदा क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र भएकाले संरक्षण गर्न जरुरी छ । सो सडक खुल्दा धेरै अपराधिक क्रियाकलाप भएको उनको भनाइ थियो । उनले भने,‘सो सडकका कारण विश्वसम्पदा डम्पिङ साइड भयो । मरेका जनावर फोहोर फ्याँक्ने ठाउँ बनाइयो ।’ ट्राफिक जाम न्यूनीकरणका लागि अर्काे वैकल्पिक बाटोका विषयमा काठमाडामहानगरपालिका, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, सरकारले सोच्चुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
विश्वसम्पदा संरक्षण गर्ने कार्यमा जनप्रतिनिधिले विरोध गर्नु दुखद् कुरा भएको सम्पदा अभियान्ता गणपतिलाल श्रेष्ठले बताएका छन् । २०६४ सालमा तिलगंगाबाट गुह्येश्वरीसम्मको जंगलमा ६ सय ७५ मिटर लामो कच्ची सडक खोलिएको थियो । सो बाटो खोले लगत्तै युनेस्कोले अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनपछि युनेस्कोले सो बाटो तत्काल बन्द गर्न भनेको थियो ।
यदी सो बाटो बन्द नगरे पशुपति क्षेत्रलाई विश्वसम्पदा सूचीबाट हटाइने चेतावनीसमेत दिएको थियो । युनेस्कोको चेतावनी दिँदा समेत अटेर गरेको र सो सडक बन्द नभएको भन्दै अधिवक्ता तुलसी सिम्खडाले सर्वाेच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए । सो रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वाेच्च अदालतले पुस २०७३ मा सो सडक तत्काल बन्द गर्न आदेश दिएको थियो ।