संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनबीच आठ महिनादेखि जारी व्यापार युद्धले नेपाललाई झस्काएको छ । अर्थतन्त्रका वाह्य क्षेत्रमा निरन्तर असर गरेपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले नियमित निगरानी र अनुगमन थालेको छ ।
गतसाता बसेको आयोग बैठकले अमेरिका र चीनबीचको व्यापारिक सम्बन्धमा देखापरेको असहज परिस्थितीका कारण नेपालको अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्रमा पर्नसक्ने प्रभाव आकलन गर्न सदस्य डा. रामकुमार फुयाँललाई जिम्मेवारी तोकेको छ । डा. फुयाँलले आयोगमा आर्थिक व्यवस्थापन महाशाखा हेर्छन् ।
“हामीले चीन –अमेरिकाबीच देखिएको व्यापार तनावलाई नजिकबाट हेर्न सुरु गरेका छौं,” राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प कँडेलले भने “सिर्जित समस्या विश्लेषण गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा रिपोर्टिङ गर्छौं ।” चीन–अमेरिकाबीचको व्यापार तनावले नेपाललाई तत्कालै ठूलो असर नपरे पनि रेमिट्यान्स र आयातमूखी अर्थतन्त्रमा पर्नसक्ने सम्भावित जोखिम विश्लेषण गर्ने काम थालिएको डा. कँडेलले कारोबारलाई जानकारी दिए ।
“दुई आर्थिक महाशक्तिका बीचमा देखिएको तनावबाट नेपालको बाह्य व्यापारमा पर्नसक्ने प्रभाव केलाउन र सम्भावित जोखिम व्यवस्थापन गर्न तदारुकता देखाईएको हो,” आयोगका कार्यक्रम निर्देशक एवं सूचना अधिकृत शिवरञ्जन पौडेलले भने, “जोखिम बढ्दै गए यसको न्यूनीकरण निम्ति रणनीतिक कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ, यसतर्फ ध्यान दिन खोजिएको हो ।”
यसअघि यही व्यापार युद्धका कारण सिर्जित समस्याले नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग इतिहासकै सर्वाधिक कमजोर भएको थियो । १०८ रुपैयाँ हाराहारीमा रहेको डलरको विनिमयदर ११९ रूपैयाँसम्म पुगेको थियो । भारतीय मुद्रा (भारु) सँग विनिमयदर स्थिर रहकाले डलरको तुलनामा भारु सस्तो भइदिँदा त्यसको असर नेपाली रूपैयाँमा पनि पर्ने गर्छ ।
आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले अमेरिकी डलर महँगो हुँदा अर्थतन्त्रमा घाटा हुने गरेको छ । अर्कातर्फ निर्यात व्यापार ज्यादै न्यून भएकाले मुद्रा महँगो हुँदा पनि यसबाट नेपालले प्रतिष्पर्धात्मक लाभ लिन सक्दैन । जलविद्युत्लगायत पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग गर्न विदेशबाट आयात गरिने सामानको भाउ बढ्छ भने डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिएका आयोजनाहरूबाट किनिएको बिजुलीको भाउसमेत महँगो पर्न जान्छ । डलरको भाउ बढ्दा मूल्य पनि बढ्छ भने तेस्रो मुलुकबाट हुने आयातका लागि पनि साविकभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ ।
विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूलाई पनि व्यापार युद्धले समस्यामा पार्ने गरेको छ । यस्तै, प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्र्याई नेपालको विकास अघि बढाउने लक्ष्यमा पनि यसले अवरोध निम्त्याउँछ ।
सन् २०१८ को जनवरी २२ तारिखका दिनदेखि चीन र अमेरिका व्यापार युद्धमा होमिएका थिए । यी दुई देशले एक अर्को मुलुकबाट आयात हुने सामान तथा बस्तुमाथि चर्को भन्सार लगाईरहेका छन् । अमेरिकाले चीनलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीलाई मिचेर अस्वस्थ व्यापार प्रतिस्पर्धा गर्ने गरेको आरोप लगाएको छ । विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) मा चीन प्रवेश गरेसँगै यी दुई देशबीच आर्थिक विवाद शुरु हुन थालेको थियो । अप्रिल २०१८ मा अमेरिकाले चीनलाई विश्व व्यापार संगठनमै बौद्धिक सम्पति संरक्षण हनन गरेको अभियोग लगाएको थियो ।
सन् २०१८ मा अमेरिकाले २५० विलियन अमेरिकी डलर बराबरको चिनियाँ सामानमा २५ प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाएको थियो । चीनले पनि ११० बिलियन अमेरिकी डलरबराबरका अमेरिकी सामानमा यस्तै प्रकृतिको कर लगाएको थियो । तनाव बढ्दै जाँदा गत शुक्रबारदेखि फेरि अमेरिकाले चीनबाट आयात हुने २०० बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सामानमा कर थपेको छ । चीनले पनि अमेरिकाबाट आउने ६० बिलियन डलरबराबरको सामग्रीमा अतिरिक्त कर लगाएको छ ।
अमेरिकाले अघिल्लो वर्षको सेप्टेम्बरमा चिनियाँ बस्तुहरूमा १० प्रतिशत भन्सार लगाएका थिए । त्यसको तीन महिनापछि अर्थात जनवरीमा यसलाई २५ प्रतिशत पु¥याइने बताएको अमेरिका चीनसँग वार्ताको चरणमा प्रवेश गरेपछि पछि हटेको थियो ।
