काठमाडौं, ४ भदौ – भूकम्पप्रभावित जिल्लाका करीब चार हजार घर बाढीपहिरोको जोखिममा रहेका छन् । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले गरेको अध्ययनअनुसार विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पले प्रभावित ३२ जिल्लाका तीन हजार ९७३ घर बाढी पहिरोको जोखिममा छन् ।
भूकम्प जाने वित्तिकै गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भूकम्पप्रभावित क्षेत्रका ४७५ बस्ती जोखिममा रहेको बताइएको थियो । तर, राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले भूकम्पप्रभावित जिल्लामा गरेको ९९४ बस्तीको अध्ययनमध्ये ४६३ बस्ती सुरक्षित, २७० बस्ती सुरक्षा गर्न सकिने र २६१ आंशिक तथा पूर्णरुपमा असुरक्षित रहेको जनाएको छ ।
प्राधिकरणअन्तर्गतको जग्गा व्यवस्थापन तथा भौगर्भिक अध्ययन शाखाले गरेको अध्ययनमा गोरखा, चितवन, धादिङ, गुल्मी, काभ्रेपलाञ्चोक, ललितपुर, लमजुङ, नुवाकोट, ओखलढङ्गा, पर्वत रामेछाप, रसुवा, सिन्ुधली, सिन्धुपाल्चोक, सोलुखुम्बु, स्याङ्जा, दोलखा र मकवापुरको जोखिममा रहेका घर स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएको हो ।
जसमा गोरखाको लाप्राक, मुच्चोक, केरौँजा र सिर्दिवासलगायतका क्षेत्रमा एक हजार २७, चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका र राप्ती नगरपालिकामा १०२, धादिङको री, झार्लाङ, सेर्तुङ, लापामा २५९, गुल्मीको मदाने र धुर्कोटमा ५०, काभ्रेपलाञ्चोकमा ३३, ललितपुरको दक्षिण क्षेत्रमा २७ र लमजुङको भोजे, पसगाउँ, घेर्मुमा ४० र नुवाकोटको किम्ताङ, किस्पाङ, उर्लेनी, घ््याङ्फेदीलगायतका क्षेत्रमा ३७७ घर स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ ।
ओखलढुङ्गाको विलन्दु, रगनी, प्राप्चामा १८५, पर्वतको ठानामौवा २०, रामेछापको दुरागाउँ, खिम्ति, थर्पु, सालुमा १५०, रसुवाको हाकु, ठूलोगाउँ, डाँडागाउँ, यार्सालगायतका क्षेत्रमा ८३६, सिन्धुली पाँच, सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी, लिस्टीकोट, फुल्पिङकट्टी, बाह्रबिसेलगायत क्षेत्रमा ६९४, सोलुखुम्बुको चौलाखर्क, पञ्चनमा १४, स्याङ्जाको अर्जुन चौपारीमा ३६, दोलखाको सुस्पा, क्षमावती ९९ र मकवापुरको काँकडा, राक्सीराङलगायत क्षेत्रमा १४ घर स्थान्तरण हुँदैछन् ।
भूगर्भविद् डा कृष्ण देवकोटा भूकम्पले बढी हल्लाएका जिल्लामा मनसुनी वर्षाका कारण बाढी, पहिरोको जोखिम बढी हुने गरेको बताउनुहुन्छ । “जमीन स्थिरजस्तो देखिए पनि भूकम्पले हल्लाएको ठाउँमा पानी बढी परेपछि बाढीपहिरोको जोखिम अत्यधिक हुने गरेको छ,”–उहाँ भन्नुुहुन्छ ।
भिरालो जमीन जहाँ विशेषगरी २७ देखि ३७ डिग्री प्राकृतिक भिर छन्, त्यस्तो ठाउँमा बाढीपहिरो जाने गरेको उहाँको भनाइ छ । बाढीपहिरोको उच्च जोखिम रहेको क्षेत्रमा प्राधिकरणअन्तर्गतको जग्गा व्यवस्थापन तथा भौगर्भिक अध्ययन शाखाको टोलीले अध्ययन गरेको प्रतिवेदन कार्यकारी समितिलाई बुझाएपछि समितिले अध्ययन गरेर जोखिममा भए नभएको पहिचान गर्ने गर्दछ ।
भौगर्भिक अध्ययन टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला विकास समिति र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा उक्त तथ्याङ्क संकलन गर्छ । कार्यकारी समितिमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत संयोजक, सरकारले नियुक्त गरेका चार सदस्य, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव र पुननिर्माण प्राधिकरणका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
प्राधिकरणले बाढीपहिरोको उच्च जोखिमका वस्तीलाई जोखिम नभएको ठाँउमा स्थानान्तरण गर्न प्रतिपरिवार थप रु दुई लाख नगद उपलब्ध गराएको छ । केही घरका लागि सरकार आफैँले जग्गा उपलब्ध गराएको छ । भौगर्भिक अध्ययन शाखाका प्रमुख कमल घिमिरे नयाँ स्थानमा बस्ती स्थानान्तरण गर्न एक हजार १९९ घरपरिवारले रु दुई लाख रकम लिइसकेको बताउनुहुन्छ । “गोरखाका ६४८ घरपरिवारका लागि सरकार आफैँले जग्गा उपलब्ध गराएको छ,”–उहाँ भन्नुहुन्छ ।
जसमध्ये चितवन ५२, धादिङ १६६, दोलखा ७८, गोरखा ४२, गुल्मी ५०, काभ्रेपलाञ्चोक ११, ललितपुर ९, मकवानपुर १०, नुवाकोट १९०, ओखलढुङ्गा ४८, पर्वत १५, रामेछाप ७७, रसुवा ३५७, सिन्धुली पाँच, सिन्धुपाल्चोक १५३ र स्याङ्जाका १४ घरपरिवारले घर बनाउन जग्गा किनिसकेका छन् ।
विसं २०७३ पुस २० गतेबाट जग्गा व्यवस्थापन तथा भौगर्भिक अध्ययन थालेको प्राधिकरणले चाँडै नै आफ्नो कामलाई सक्ने जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार जग्गा किनेकामध्ये अधिकाशं परिवारले घर बनाउन शुरु गरेका छन् ।
-1732432821.JPG)
